उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर टिकटों की संभावित फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के मौजूदा विधायकों में किसे दोबारा मौका मिलेगा और किसकी जगह नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से सात मौजूदा विधायकों के नामों को लेकर पार्टी स्तर पर मंथन होने की चर्चा है। हालांकि, इन विधायकों के टिकट काटने का कोई आधिकारिक निर्णय या सूची सार्वजनिक नहीं हुई है।
15 नवंबर को देहरादून में हुई भाजपा की अहम बैठक के बाद इन चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी बताई जा रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की स्थिति और मौजूदा विधायकों के राजनीतिक प्रदर्शन जैसे विषयों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है।
सात विधायकों के नामों को लेकर चर्चाएं,
कई विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों की तलाश?सूत्रों के मुताबिक जिन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर टिकट में बदलाव की चर्चाएं हैं, उनमें सोमेश्वर, पुरोला, गंगोत्री, कपकोट, बागेश्वर, लोहाघाट और गंगोलीहाट जैसे क्षेत्रों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि, इन सातों सीटों पर उम्मीदवार बदलने या किसी विधायक का टिकट काटने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।इन चर्चाओं में सबसे प्रमुख नाम सोमेश्वर की विधायक एवं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बताया जा रहा है। उनके और उनके पति के बीच चल रहे विवाद को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं हैं। सूत्रों का दावा है कि इस विवाद के चलते पार्टी की छवि पर पड़ने वाले संभावित असर को भी राजनीतिक स्तर पर चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। हालांकि, इसे टिकट कटने का आधिकारिक कारण मानना अभी जल्दबाजी होगी।पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीटों को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और गंगोत्री विधायक की राजनीतिक स्थिति को लेकर संगठन स्तर पर क्या आकलन किया जा रहा है, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी तरह कपकोट, बागेश्वर, लोहाघाट और गंगोलीहाट में भी नए चेहरों को मौका दिए जाने की संभावनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं।
एंटी-इनकंबेंसी से निपटने की तैयारी, विधायकों के कामकाज का हो सकता है आकलनदरअसल,
उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वर्ष 2017 और 2022 में सत्ता हासिल करने के बाद 2027 का चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में दस वर्षों की सत्ता के बाद पैदा होने वाली एंटी-इनकंबेंसी, स्थानीय स्तर पर विधायकों के प्रति नाराजगी, संगठनात्मक गुटबाजी और जनता के बीच उनकी सक्रियता जैसे मुद्दे टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।एनडीटीवी की 5 नवंबर की रिपोर्ट में भी सूत्रों के हवाले से करीब दस मौजूदा विधायकों के टिकट बदले जाने की संभावना का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में एंटी-इनकंबेंसी और पार्टी के भीतर गुटबाजी को प्रमुख चुनौतियों के रूप में बताया गया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि भाजपा केवल मंत्री या विधायक होने के आधार पर किसी को टिकट देने के बजाय क्षेत्र में उसकी स्वीकार्यता, संगठन के साथ तालमेल और पिछले पांच वर्षों के कामकाज को भी कसौटी पर रख सकती है।
मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं पर भी नजरें
रेखा आर्य के अलावा सतपाल महाराज और गणेश जोशी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों को लेकर भी अलग-अलग राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विरोध और नाराजगी की बातें सामने आती रही हैं। हालांकि, इन नेताओं का टिकट काटे जाने की कोई पुष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। किसी नेता को लेकर स्थानीय विरोध होना और पार्टी द्वारा उसका टिकट काटने का निर्णय लेना दो अलग-अलग बातें हैं।
नए दावेदारों की उम्मीदें बढ़ीं, मौजूदा विधायकों की निगाहें संगठन पर
टिकट बदलने की चर्चाओं के बीच भाजपा के भीतर नए दावेदारों की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। जिन नेताओं को लंबे समय से विधानसभा चुनाव में मौका मिलने की उम्मीद है, वे भी अब संगठन की गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व के संकेतों पर नजर बनाए हुए हैं।वहीं मौजूदा विधायकों के सामने भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने, जनता के बीच अपनी उपलब्धियां रखने और संगठन में अपनी स्थिति मजबूत करने की चुनौती है।15 नवंबर की बैठक के बाद भाजपा ने 21 और 22 नवंबर को हरिद्वार में विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भी निर्धारित की है, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा होनी है।
फिलहाल सात विधायकों की कथित सूची और टिकट कटने की चर्चाओं पर अंतिम मुहर लगना बाकी है।
भाजपा नेतृत्व की ओर से उम्मीदवारों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि पार्टी एंटी-इनकंबेंसी से निपटने के लिए कितने मौजूदा चेहरों को बदलती है और कितने नए चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतरने का मौका देती है।
