शासन में फाइल, गांव में अंधेरा! विपक्ष का बहाना भी खत्म, फिर भी गुन्दियाट न्याय पंचायत के डोकरियानी तक नहीं पहुंची बिजली
उत्तराखंड को बने 26 साल हो गए। पुरोला विधानसभा को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के अनेक दावे किए गए। वर्ष 2022 में ग्रामीणों ने सत्ता पक्ष के विधायक को इस उम्मीद से चुना था कि अब विकास के लिए विपक्ष में होने का बहाना नहीं रहेगा।लेकिन चार साल बाद भी यदि गांव अंधेरे में है तो यह सरकार, शासन, विद्युत विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सभी के लिए आत्ममंथन का विषय है।आखिर डोकरियानी के ग्रामीणों को बिजली कब मिलेगी? फाइल को शासन से स्वीकृति कब मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल—क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों को बिजली की सुविधा मिल पाएगी या फिर उन्हें एक बार फिर आश्वासनों के सहारे ही रहना पड़ेगा?अब ग्रामीणों को आश्वासन नहीं, धरातल पर बिजली चाहिए।गढ़ देश न्यूज़ की जनसरोकार पहलसंपादकीय सुझाव: खबर प्रकाशित करने से पहले विद्युत विभाग से तीन सवालों का लिखित जवाब जरूर मांगें:डोकरियानी विद्युतीकरण की फाइल शासन में किस तारीख को भेजी गई?योजना की अनुमानित लागत और स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है?बिजली पहुंचाने का कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?इससे खबर केवल राजनीतिक सवाल नहीं रहेगी, बल्कि विभाग की जवाबदेही तय करने वाली मजबूत ग्राउंड रिपोर्ट बनेगी।
